जेनजी राहत देखी निर्वाचन सम्म- गृहमन्त्री अर्याल
काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनपछिको संवेदनशील अवस्थामा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले कार्यभार सम्हालेको सय दिन पूरा गरेका छन्।
यस अवधिमा जेन–जी आन्दोलन व्यवस्थापन, शहीद घोषणा र राहत वितरण, शान्ति–सुरक्षा सुदृढीकरण, कानूनी सुधार तथा निर्वाचन तयारीमा उल्लेखनीय प्रगति भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ४२ नागरिक र ३ प्रहरीलाई शहीद घोषणा गरी परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ राहत वितरण गरिएको छ भने ७३७ घाइतेलाई परिचयपत्र प्रदान गरिएको छ।
आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरिएको छ। आन्दोलनका क्रममा लुटिएका ७६५ हतियार बरामद र फरार ९,९६० कैदीबन्दी पक्राउ परेका छन्।
नागरिकता, निर्वाचन र मतदाता सम्बन्धी कानूनी सुधार, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली सुदृढीकरण तथा सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने कामलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
गृहमन्त्री अर्यालको सय दिनलाई राज्यप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
ताजा अपडेट
- Mother your children are like birds
- रवि–बालेन पक्षबीच समानुपातिक सिट बाँडफाँटमा विवाद, रास्वपाभित्र आन्तरिक सकस
- ट्रम्पपछि इरानका राष्ट्रपति पेजेशकियानसँग पुटिनको टेलिफोन कुराकानी
- ७ महिनामा १२ खर्ब ६१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो, वृद्धि दर ३९.८%
- tc-check-aviator
- दीपक मनाङे जेलमुक्त, तरबार प्रहार प्रकरणमा सजाय भुक्तानपछि रिहा
- रास्वपा दुईतिहाइ नजिक, २ सिट अपुग समानुपातिकमा ५७ सिट पाउने सम्भावना
- सुर्खेतकी किशोरीको रहस्यमय मृत्यु : निष्पक्ष छानबिनको माग चर्कियो
धेरैले पढेको
- भेनेजुएलामाथि अमेरिकी हमला साम्राज्यवादी – सैन्यवादी हस्तक्षेप हो- माओवादी
- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सँग एकताको हल्ला निराधार हो – माओवादी
- भ्रमपुर्ण समाचारको नेकपा (माओवादी) द्वारा खण्डन
- महेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा रास्वपाको हुम्ला जिल्ला समिति माओवादीमा समाहित
- कालिकोटबाट प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ नेकपा (माओवादी)का प्रवक्ता प्रकाण्ड एकल उम्मेदवार सिफारिस
- रबि र प्रचण्डको साथ छोड्दै रास्वपा र पुर्व जनमुक्ति सेनाका कमान्डर हरू माओवादीमा प्रवेश
- रास्वपा परित्याग गरेका हुम्लाका नेता महिन्द्र पाण्डे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)मा प्रवेश
- कम्युनिष्ट एकतामाथि विप्लवको तीखो प्रतिक्रिया, प्रचण्डको प्रस्तावप्रति असहमति


तपाईको प्रतिक्रिया