राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री कार्कीको सम्बोधन : सांसदहरूकाे असन्तुष्टि , भन्छन्– ठोस योजना आएन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गरेको सम्बोधनलाई लिएर सांसदहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।

अधिकांश सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको आज गरेको भाषणले वर्तमान राजनीतिक अवस्था र निर्वाचन व्यवस्थापनबारे जानकारी दिएको भए पनि कुनै नयाँ ठोस योजना वा नीतिगत स्पष्टता नआएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन–जी युवाहरूको आन्दोलनपछिको विषम परिस्थितिमा आफू प्रधानमन्त्री बनेको स्पष्ट पार्दै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गराउने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएकी हुन् ।उनले आफ्नो कार्यकाल छोटो भए पनि देशलाई संवैधानिक लयमा फर्काउने प्रयास भएको दाबी गरिन्।

सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले प्रधानमन्त्री स्वयं र उनका मन्त्रीहरू जेनजी समूहको दबाबमा रहेको संकेत सम्बोधनमा देखिएको बताइन्। मन्त्रीहरूले पद त्यागेर चुनाव लड्न जानुलाई स्वतन्त्रताको अभ्यास भनिए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्वाचन व्यवस्थापनमा नयाँ र ठोस योजना नआएको उनको टिप्पणी रहेको छ ।

सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा आफ्ना व्यक्तिगत पीडाहरू प्रस्तुत गरेको अनुभूति भएको बताइन्। सङ्कटकालीन अवस्थामा जिम्मेवारी सम्हालेको र मुख्यतः निर्वाचन गराउने उद्देश्यले बनेको सरकारले त्यो दायित्व पूरा गर्न लागेको भन्दै उनले कार्यकाललाई आंशिक रूपमा सफल मानेकी छन्।

त्यस्तै, सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले केही ऊर्जा दिए पनि निर्वाचनको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीहरूको अचानक बहिर्गमनलाई सामान्य रूपमा लिनु गम्भीर विषय भएको बताइन्। यस्तो अवस्थाले सरकारको कार्यक्षमतामा असर पार्ने विषयलाई हल्का रूपमा प्रस्तुत गर्नु असहज भएको उनको भनाइ छ ।

यसैबीच राष्ट्रिय सभामा ‘राष्ट्रिय सदाचार नीतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२’ माथि पनि छलफल भएको छ। सांसदहरूले सदाचार नीति लागू हुन नसक्दा भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गर्दै सुशासन र विकासका लागि उक्त नीति छिट्टै कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।उनीहरूले नैतिक मूल्य र मान्यताको पालनामार्फत नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको ‘ग्रे लिष्ट’बाट बाहिर निकाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भने सदाचार कुनै दस्तावेजमा सीमित नभई सार्वजनिक पदाधिकारीको व्यवहारमा देखिनुपर्ने बताइन्। उनले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि ‘सुशासनको मार्गचित्र’ अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै मितव्ययिता र पारदर्शितालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिन्।

प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनलाई नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सुरुवात बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै सबै पक्षलाई आचारसंहिता पालना गर्न आग्रह गरिन्। साथै, निर्वाचनमा कुनै पनि नागरिक घाइते नहुने गरी सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी पनि दिइन्।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले सङ्कट व्यवस्थापन र निर्वाचनप्रति सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए पनि सांसदहरूले अपेक्षा गरेको नीतिगत स्पष्टता र ठोस घोषणाको अभाव देखिएको छ।

यही कारण राष्ट्रिय सभामा आएको यो सम्बोधनलाई राजनीतिक वृत्तले उपलब्धि र सीमितताको मिश्रित रूपमा विश्लेषण गर्न थालेका छन्।