संयुक्त जेन–जी आन्दोलनद्वारा माइतीघरमा धर्ना तथा विरोध प्रदर्शन, संविधानदेखि रोजगारीसम्म सुधारको माग

काठमाडौं । संयुक्त जेन–जी आन्दोलनले आफ्ना विभिन्न मागहरू अघि सार्दै संयोजक मिराज ढुङ्गानाको नेतृत्वमा हिजोदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना तथा विरोध प्रदर्शन सुरु गरेको छ।

आन्दोलनले देशको राजनीतिक, शासकीय र आर्थिक अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आन्दोलनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरी तीन तहबीचको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्नुपर्ने, स्थिर सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीबारे गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था, कार्यकारी प्रमुखहरू दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि समावेश गरिएको छ।

त्यसैगरी कर्मचारीतन्त्र, संवैधानिक अङ्ग तथा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा व्यापक सुधार गर्दै प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्नेमा आन्दोलनले जोड दिएको छ। संसद र निर्वाचन प्रणालीलाई सानो, प्रभावकारी र खर्च कम हुने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारिएको छ।

संविधान सुधार, स्वतन्त्र न्यायालय र सुशासनका लागि सर्वदलीय गोलमेच सम्मेलन आयोजना गरी युवा तथा नागरिक समाजको सहभागितामा सर्वपक्षीय नागरिक सरकार गठन गर्नुपर्ने आन्दोलनको प्रस्ताव छ।
साथै उच्चस्तरीय संविधान संशोधन आयोग गठन गरी संशोधित संविधानअनुसार निर्वाचनमा जानुपर्ने माग गरिएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हालसम्म भएका सबै तहका भ्रष्टाचार काण्डको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न नागरिकस्तरको शक्तिशाली आयोग गठन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि आन्दोलनले उठाएको छ।

आर्थिक पक्षमा उद्योग, जलविद्युत्, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाई रोजगारी सिर्जना, योग्य पारिश्रमिक र राष्ट्रिय परियोजनालाई राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद निरन्तरता दिन सक्ने स्थायी शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने माग उल्लेख गरिएको छ।

जेन–जी जनआन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघन, घातक दमन र निर्दोष युवाहरूको हत्यामा संलग्नमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने, घाइतेको उपचार, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापना तथा शहीद परिवारको सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको स्थायी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि आन्दोलनले अघि सारेको छ।

त्यस्तै, “एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने अवधारणालाई राज्यको आधिकारिक नीतिमा उतार्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्ने तथा उखु किसान, मिटरब्याज पीडित, सहकारी र लघुवित्त पीडितलगायत सबै प्रकारका ठगी, हिंसा र शोषणका घटनामा तत्काल छानबिन गरी क्षतिपूर्ति र कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

संयोजक मिराज ढुङ्गानाको नेतृत्वमा सुरु भएको माइतीघरको धर्ना तथा विरोध कार्यक्रम मागहरू सम्बोधन नभएसम्म जारी रहने आन्दोलनले जनाएको छ। शान्तिपूर्ण तर दबाबमूलक आन्दोलनमार्फत सरकारलाई गम्भीर बन्न बाध्य पार्ने र देशलाई सुशासन तथा समृद्धिको दिशामा लैजाने प्रतिबद्धता आन्दोलनले दोहोर्‍याएको छ।

काठमाडौं । संयुक्त जेन–जी आन्दोलनले आफ्ना विभिन्न मागहरू अघि सार्दै संयोजक मिराज ढुङ्गानाको नेतृत्वमा हिजोदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना तथा विरोध प्रदर्शन सुरु गरेको छ।

आन्दोलनले देशको राजनीतिक, शासकीय र आर्थिक अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आन्दोलनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरी तीन तहबीचको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्नुपर्ने, स्थिर सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीबारे गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था, कार्यकारी प्रमुखहरू दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि समावेश गरिएको छ।

त्यसैगरी कर्मचारीतन्त्र, संवैधानिक अङ्ग तथा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा व्यापक सुधार गर्दै प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्नेमा आन्दोलनले जोड दिएको छ। संसद र निर्वाचन प्रणालीलाई सानो, प्रभावकारी र खर्च कम हुने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारिएको छ।

संविधान सुधार, स्वतन्त्र न्यायालय र सुशासनका लागि सर्वदलीय गोलमेच सम्मेलन आयोजना गरी युवा तथा नागरिक समाजको सहभागितामा सर्वपक्षीय नागरिक सरकार गठन गर्नुपर्ने आन्दोलनको प्रस्ताव छ।
साथै उच्चस्तरीय संविधान संशोधन आयोग गठन गरी संशोधित संविधानअनुसार निर्वाचनमा जानुपर्ने माग गरिएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हालसम्म भएका सबै तहका भ्रष्टाचार काण्डको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न नागरिकस्तरको शक्तिशाली आयोग गठन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि आन्दोलनले उठाएको छ।

आर्थिक पक्षमा उद्योग, जलविद्युत्, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाई रोजगारी सिर्जना, योग्य पारिश्रमिक र राष्ट्रिय परियोजनालाई राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद निरन्तरता दिन सक्ने स्थायी शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने माग उल्लेख गरिएको छ।

जेन–जी जनआन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघन, घातक दमन र निर्दोष युवाहरूको हत्यामा संलग्नमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने, घाइतेको उपचार, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापना तथा शहीद परिवारको सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको स्थायी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि आन्दोलनले अघि सारेको छ।

त्यस्तै, “एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने अवधारणालाई राज्यको आधिकारिक नीतिमा उतार्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्ने तथा उखु किसान, मिटरब्याज पीडित, सहकारी र लघुवित्त पीडितलगायत सबै प्रकारका ठगी, हिंसा र शोषणका घटनामा तत्काल छानबिन गरी क्षतिपूर्ति र कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

संयोजक मिराज ढुङ्गानाको नेतृत्वमा सुरु भएको माइतीघरको धर्ना तथा विरोध कार्यक्रम मागहरू सम्बोधन नभएसम्म जारी रहने आन्दोलनले जनाएको छ। शान्तिपूर्ण तर दबाबमूलक आन्दोलनमार्फत सरकारलाई गम्भीर बन्न बाध्य पार्ने र देशलाई सुशासन तथा समृद्धिको दिशामा लैजाने प्रतिबद्धता आन्दोलनले दोहोर्‍याएको छ।