खर्च सीमा लाखमा, चुनावी मैदान करोडको खेलमा

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारको चुनावी खर्च फेरि चर्चाको केन्द्रमा आएको छ।

निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा कागजमै सीमित हुने गरेको र व्यवहारमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक अध्ययन र नेताहरूका स्वीकारोक्तिले उजागर गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगले आगामी चुनावका लागि निर्वाचन क्षेत्रअनुसार उम्मेदवारले २२ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ। तर, विगतका चुनावी अनुभवले यो सीमा धेरै उम्मेदवारका लागि औपचारिकतामा मात्रै सीमित रहेको देखाउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘इन्टरनेसनल फाउन्डेसन फर इलेक्टोरल सिस्टम्स (IFES)’ को अध्ययन अनुसार २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ५७ प्रतिशत उम्मेदवारले तोकिएको खर्च सीमा नाघेका हुन् । त्यतिबेला अधिकतम खर्च सीमा २५ लाख रुपैयाँ हो ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको अध्ययनले झन् चकित पार्ने तथ्य प्रस्तुत गरेको छ। २०७४ को चुनावमा विजयी उम्मेदवारको औसत खर्च २ करोड १३ लाख रुपैयाँ पुगेको देखिएको छ भने उपविजेताले औसत १ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् ।

अध्ययनले बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारको जित्ने सम्भावना उच्च हुने संकेत पनि गरेको छ । २०७९ को निर्वाचनमा खर्च अझै बढेको अनुमान गरिए पनि त्यसबारे विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी रहेको छ ।

यद्यपि, नेताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले वास्तविकता झल्काइरहेका छन्। कांग्रेस नेता शशांक कोइरालाले २०७४ मा नवलपुर–१ बाट चुनाव लड्दा करिब ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको खुलेरै बताएका छन् ।तर, आयोगमा भने उनले २१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको विवरण बुझाएका हुन् ।

भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता दीपेश घिमिरेका अनुसार कतिपय उम्मेदवारले मनोनयन दर्ताकै चरणमा खर्च सीमा नाघिसक्छन्। उनी भन्छन्, “खर्चको स्रोत र पारदर्शितामै गम्भीर प्रश्न छन्, तर आयोगको अनुगमन अझै कमजोर देखिन्छ।”

पूर्व प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे पनि तोकिएको खर्च सीमा व्यवहारिक नभएको स्वीकार गर्छन्। उनका अनुसार पार्टीबाट टिकट लिएर जिल्लामा पुग्दासम्म तोकिएको सीमा सकिइसक्ने अवस्था छ। “५ करोड खर्च नगरी चुनाव जित्न गाह्रो छ,” उनको भनाइ छ।
कानुनतः तोकिएको सीमा नाघेर खर्च गरेको प्रमाणित भए निर्वाचन बदरसमेत हुन सक्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कारबाहीका उदाहरण न्यून छन्।

निर्वाचन आयोगले प्रविधिमा आधारित अनुगमन प्रणाली विस्तार गर्ने, उम्मेदवार र नजिकका आफन्तका बैंक खातामाथि निगरानी बढाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिएको  छ।

आगामी निर्वाचनका लागि आयोगले काठमाडौंका निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाखसम्म खर्च सीमा तोकेको छ भने अन्य जिल्लामा १७ लाखदेखि ३३ लाखसम्म फरक–फरक सीमा निर्धारण गरेको छ। सवारीसाधन, प्रचार सामग्री र ब्यानरको संख्यामा समेत कडाइ गरिएको छ।

कानुनमा खर्च सीमा लाखमा सीमित भए पनि चुनावी यथार्थ करोडमा चलिरहेको देखिन्छ। जबसम्म प्रभावकारी अनुगमन, पारदर्शिता र कडाइका साथ कारबाही हुँदैन, तबसम्म चुनाव पैसाको प्रतिस्पर्धाबाट मुक्त हुन कठिन देखिन्छ।