कांग्रेसको नयाँ रणनीति : १० बुँदामा जनमुखी घोषणापत्र ल्याइँदैछ ,महामन्त्री पौडेल

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले यसपटक छोटो, स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य घोषणापत्र ल्याउने तयारी गरेको छ।

पार्टीका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले कांग्रेसले जनतालाई बुझिने र चित्त बुझ्ने गरी १० बुँदामा केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।

कानुनको दायरामा रहेर व्यवसाय गर्ने र नाफा कमाउनेलाई ‘दलाल’को संज्ञा दिनु गलत भएको उनको भनाइ छ । उनले निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्ने, कर तिर्ने र पुँजी निर्माणमा ठूलो योगदान दिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कमजोर बनाउने भाष्य अन्त्य हुनुपर्ने बताएका हुन् । “निजी क्षेत्रको मेहनतबाट पुँजी बन्छ, राज्यले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ,” पौडेलले भने।

महामन्त्री पौडेलका अनुसार कांग्रेसले सम्भावना भएका नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी रोजगारी र उत्पादन बढाउने स्पष्ट खाका घोषणापत्रमा समेट्नेछ। यसका लागि विज्ञ, सरोकारवाला र नागरिक समाजसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।

उनले आर्थिक विकासकै लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक रहेको भन्दै गाली र आरोपभन्दा पनि बलिया आर्थिक एजेन्डामार्फत प्रतिस्पर्धा गर्ने समय आएको बताए। अघिल्ला घोषणापत्रहरू अत्यधिक लामो र कार्यान्वयनमा कमजोर भएकाले यसपटक सीमित तर प्रभावकारी एजेन्डामा जाने कांग्रेसको रणनीति रहेको उनको भनाइ छ।

महामन्त्री पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अर्थतन्त्र र प्रशासनिक प्रणालीलाई डिजिटल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी काम डिजिटल प्रणालीमा लैजान सके मात्र पारदर्शिता बढ्ने उनले बताए। पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा विकास सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै त्यसलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा बढाउने भन्ने योजनामा कांग्रेस लागेको पौडेलको भनाइ छ। उत्पादनको मुख्य जिम्मेवारी निजी क्षेत्रकै हुने भएकाले त्यसलाई खुम्च्याउन नहुने उनले प्रस्ट पारे।

कांग्रेसले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने र रोजगारी तथा उत्पादनको नेतृत्व निजी क्षेत्रलाई दिने स्पष्ट सोच अघि सारेको छ।

छोटो तर प्रभावकारी घोषणापत्रमार्फत जनताको विश्वास जित्ने रणनीतिसहित कांग्रेस अब आर्थिक एजेन्डामै केन्द्रित भएर निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा उत्रिने संकेत देखिएको छ।