अन्यायपूर्ण न्यायप्रणाली र प्रताडित नागरिक

भूमिका

न्यायिक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बैंक केन्द्रित वित्तीय शोषण, न्यायलयको जनविरोधी चरित्रप्रति यतिबेला गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यो आज हरेक नेपाली नागरिकको भावना तथा दैनिक जीवनमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ । न्यायालय स्वयं पीडितको पक्षमा नभई, पीडकको पक्षमा, धनाड्य वा सत्ताधारीको पक्षमा उभिन्छ भन्ने अनुभूति व्यापक छ । यसले न्यायलयको विश्वसनियता समाप्तिको दिशामा धकेलिएको छ ।कानुनी तथ्य भन्दा पनि जाली कागजात, घुस वा दबाबमा फैसला हुने, कमजोर वर्गका नागरिकको कुरा नसुन्ने, वित्तिय पुजीको अत्याचार ९बैंकतन्त्र० विभिन्न शीर्षकका ब्याज, शुल्क, प्यानाल्टीको नाममा नागरिक ९ऋणि० लाई घरबारबिहिन बनाउने, एक करोडमा बिक्री हुने सम्पत्तिको मूल्य वास्तविकता भन्दा कम आँक्ने र न्यायलय बैंककै पक्षमा सिस्ट्मेटिक रुपमै उभिन पुग्ने, न्यायका वास्तविकतासङ्ग मेल नखाने जनविरोधी निर्णयहरु भइरहेका छन् । यस्ता निर्णयबाट उत्पन्न पीडा लाखौं नेपाली नागरिकले भोगिरहेका छन् ।नेपालको न्यायप्रणालीमा थुप्रै, गम्भीर र संरचनागत समस्याहरु रहेका छन्, जसले गर्दा नागरिक निष्पक्ष न्यायबाट बन्चित भइरहेका छन् । उक्त समस्या संरचनागत द्वेष, गलत राजनैनिक हस्तक्षेप, पारदर्शीताको अभाव, योग्यता र क्षमताको कमी, ढिलासुस्ती र श्रोतसाधनको सिमिततासङ्ग सम्बन्धीत छन् । जसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गरिएको छ ।

९१० न्यायधीशहरुको नियुक्तिमा राजनैतिक दलहरूको प्रभाव स् नेपालका संसदवादी राजनैतिक दलहरू स्वतन्त्र दल होइनन् । उनीहरु दलाल पुँजीवादी सत्ता र शासकका निर्देशन अनुसार चल्ने पुजीपति वर्गका प्रतिनिधि दल हुन् । त्यस्तो पृष्ठभूमिका दलहरूबाट कुनैपनि नियुक्ति निष्पक्ष वा जनपक्षीय हुनै सक्दैन । उनीहरु सत्ताधारी दल तथा पुजीपति अनुकूल नियुक्तिको निर्णय गर्ने गराउने, त्यस्तो स्थिति नहुँदा महिनौंसम्म ठाँउ खाली राख्ने, नागरिकका समस्या समस्यामै अड्काउने ९नांगै नाचै फाटै क्या० को जस्तो चरितार्थ उदाङ्गो पार्दै जब सत्ताधारी दल तथा पुजिपतिहरुको अनुकूलता पैदा हुन्छ, तब त्यस्ता न्यायिक नियुक्ति गर्ने गराउने, फैसला गराउने र रोक्ने कैयौं फाइल गायब गर्ने, पक्षपातपूर्ण फाइलहरु उठाउने र सुताउने जस्ता अन्यायपूर्ण र लोकतन्त्रको मर्मविपरित, मानव समाजको मूल्यमान्यताको खिलापमा, पैसाको बलमा मनपरी गर्ने परिपाटीको नियुक्ति प्रक्रिया गलत छ ।
९२० योग्यता र क्षमताको अभाव स् गलत नियुक्ति प्रक्रियाका कारण सबै न्यायाधीश वा कानुनी अधिकृतहरु तालिमप्राप्त र अनुभवी छैनन् । पैसा र राजनैतिक पावरको बलमा नियुक्ति हुने प्रक्रियाले अनपढहरुको भीडको बर्चस्व कायम छ । उनीहरु एकातिर राज्यका शासकहरुको गलत निर्देशनको पालन गर्छन् भने अर्कोतिर सौदाबाजी, पैसा लेनदेनको आधारमा मुद्दाको निर्णय लिन्छन् । त्यसले न्यायको औचित्य समाप्त हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकको लागि निष्पक्ष न्यायको कल्पना गर्नु ब्यर्थ हुन्छ ।
९३० न्यायमा ढिलाइ स् नागरिकका मुद्दा वर्षौसम्म टुंगो लाग्दैन, न्याय ढिलो हुनु भनेको अर्को अर्थमा न्याय नपाउनु हो । हजारौं मुद्दा वर्षौसम्म अड्किएर रहेका छन् । छिटो निष्कर्षमा नपुग्दा नागरिकहरु विकल्प खोज्न बाध्य भएका छन् । न्यायलयबाट निष्पक्ष न्याय नपाउँदा नागरिकले वैकल्पिक मार्ग खोज्नु जायज र उनीहरुको अधिकारको कुरो हो । तर नेपालको संवैधानिक बन्दन सहितको विकल्प भनेको रिट निवेदन दायर गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा उजुरी गर्नु, मानवअधिकार आयोगमा उजुरी गर्नु, शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्नु जस्ता विकल्प देखाउँदै आएका छन् र नागरिकले यी विकल्प प्रयोग पनि गरिसकेका छन् । नागरिकले प्रयोग गर्दै आएका संवैधानिक विकल्पहरु र त्यसबाट आएका परिणाममा ९सेतो बिरालो होस् वा कालो बिरालो त्यसको काम मुसा मार्ने हो० भनेझैँ हुँदै आएको छ । कुनै पनि तहको न्यायालय दलाल पुँजीवादी सत्ता तथा देशीविदेशी पुजिपतिको स्वार्थबाट अलग छैन र कुनै तहको निकाय छुट्टै निष्पक्ष न्यायको पक्षमा हुने सम्भावना पनि हुँदैन । राज्यले त्यस्तो विकल्प दिएको छैन कि जहाँ घटनाका प्रत्यक्षदर्शी नागरिकहरुको बुझाइ र तथ्यको आधारमा निष्पक्ष फैसला होस् ।
९४० समाजिक विभेद र पहुँचको असमानता स् देशका गरिब, महिला, जनजाति वा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले न्याय पाएकै छैनन् । उनीहरुसङ्ग कानुनी सहायता, पैसा र सत्ताको पहुँच छैन । जहाँ नागरिकसङ्ग सत्ता, पैसा वा कानुनी सहायताको पहुँच छैन, त्यहाँ न्याय र समानताको सिद्धान्त नै धरापमा पर्दछ । यस्तो अवस्थाबाट देश, समाज, व्यक्ति सबै तहमा गम्भीर असर पर्दछ । जब जनताले धनी र शक्तिशालीलाई मात्र न्याय हुन्छ भन्ने बुझ्छन्, तब लोकतन्त्रको भ्रमबाट मुक्त हुँदै लोकतन्त्रको भरोसा तोड्छन् । कानुनी सहायता नपाउँदा गरिब वर्गको श्रम शोषण, महिला हिंसा, जबर्जस्ती भूमि खोसिने लगायतका लुटपाटले जनता भ्रष्टाचारका सिकार हुन्छन् । पीडित हुनेले न्याय पाउँन सक्दैन भने शोषक झनै बलवान हुन्छ । सत्ता, पैसा र कानुनी सहायताबिना रहने नागरिकका लागि न्यायको ढोका बन्द हुन्छ । शोषण र अन्याय संस्थागत हुन्छ । नेपालको न्यायप्रणालीमा यही भइरहेको छ र यस्तो अत्याचार तोडनैपर्छ ।
९५० प्रविधिको उपयोग कमजोर स् नेपालको न्यायप्रणालीमा डिजिटल प्रणाली कमजोर छ । ९जस्तै इ(फाइलिङ, भर्चुअल सुनुवाइ, अनलाईन अद्यावधिक ० आदि कमजोर छ । कानुनी सूचना पहुँच नहुनुले नागरिकमा गम्भीर असर पार्दछ र प्रविधि प्रयोग नगर्दा नागरिकलाई आफ्नो अधिकार थाहा हुँदैन । प्रविधिबाट कानुनी सचेतना फैलाउन सकिन्छ ९जस्तै स् वेबपोर्ट्ल, एप्स, अनलाइन कानुनी कक्षाहरु० नेपालमा त्यो असम्भव पनि होइन । राज्य प्रविधिको भरपुर उपयोग गर्न चाहदैन । दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताका प्रतिनिधिहरु ९धमिलो पानीमा माछा मार्ने०, राष्ट्रविरोधी, जनविरोधी र गलत सोचको कारण न्यायको धोका बन्द हुन्छ । शोषण र अन्याय संस्थागत हुन्छ । न्यायप्रणाली भएका प्रतिनिधिहरु जे गर्दा आफ्ना काला कर्कुत, भ्रष्टाचार, कमिशन जस्ता लुकाउन सकिन्छ त्यही गर्नु उनीहरुको धर्म हो । जसले कानुनी फाइल नभेटिन, बदल्न, नस्ट गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
९६० न्यायिक भ्रष्टाचार र बैंक केन्द्रित वित्तिय शोषणस् निष्पक्ष ढंगले मुद्दाको समाधान नगरी झुठो प्रमाण वा लेनदेनको आधारमा निर्णय लिइएमा त्यो न्यायको अपमान हो । न्यायाधीशहरुमा बाह्य दबाब ९जस्तो कि राजनैतिक दल, व्यक्ति वा प्रभावशाली संस्था० ले असर पार्ने हो भने यो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताविरुद्धको कदम हो । तर राज्यको न्यायिक क्षेत्रबाटै गैरन्यायिक क्रियाकलाप हुनु, अदालतमा चलिरहेको मुद्दालाई गैरकानुनी तरिकाले प्रभाव पार्दै मनपरी निर्णय गर्नुगराउनु, पैसाको लेनदेन गर्नु, पहुँच वा राजनैतिक दबाब प्रयोग गरेर कुनै पक्ष विशेषको पक्षमा फैसला मोड्ने काम गर्नु नागरिक विरुद्धको अपराधीक कार्य हो । त्यस्तो कार्य भइरहेको छ ।

कुल जनसङ्ख्याको ७५५ भन्दा बढी नेपाली नागरिक बैंक केन्द्रित वित्तिय शोषणमा परेका छन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी, पैसा, पैसाको व्यापार, अत्याधिक नाफा, विभिन्न शीर्षकको चर्को ब्याज, पेनाल्टी जस्ता कारणहरुले अधिकांश नागरिक घरबारबिहिन भएका छन् भने कैयौंको उठिबास हुँदैछ । बैंक कर्जाको किस्ता बुझाउन नसक्दा तथा बैंकको ताकेता थेग्न नसक्दा कैयौं नागरिक आत्महत्या गर्न बाध्य भए । १ लाख ६७ हजार भन्दा बढी व्यवसायी कालोसूचीमा छन् । उनीहरु अवसरबाट बन्चित छन् । तर सरकारसँग होस् अथवा न्यायलयसङ्ग समस्या समाधानको कुनै योजना छैन ।बरु न्यायलय बैंककै पक्षमा उभिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा कसरी जनताले न्याय पाउने रु

९७० ब्याप्त भ्रष्टाचार र न्यायिक क्षेत्रको छलकपट स् नेपालमा ठुलो सार्वजनिक सम्पत्ति घोटालासङ्ग सम्बन्धित थुप्रै विचाराधीन, थन्क्याइएका, लुकाएका, नस्ट गरिएका मुद्दाहरु छन्, जसमा मुख्यतया ९भूमि र ठेक्कामा० सामेल छन् भने अरु कैयौं भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु छन् । प्रशासनिक क्षेत्र, सार्वजनिक निकायहरुमा पारदर्शीता छैन, निगरानी निकायहरु ९जस्तै स् अख्तियार० पनि प्रभावकारी छैन वा राजनैतिक प्रभावमा छन्, मिडिया मालिकहरु आफै ठुला व्यवसायी वा दलहरूसङ्ग जोडिएका छन् । भ्रष्टाचारका अपराधहरु छानबिन भन्दा प्रचारमुखी वा सेलेक्टिभ ढंगले आउँछन् । भ्रष्टाचार प्रमाणित भएपनि सजाय हुँदैन । न्यायलयसङ्ग जोडिएका विषय लाखौं छन् । उदाहरणका लागि केहि मुद्दा उल्लेख गरिएको छ ।
९ष्० ललिता निवास ९बालुवाटार० जग्गा हिनामिना( स्क्याम सरकारी जग्गा ९ललितानिवास परिसर० निजीकरण गरिएको भनेको ११४ रोपनी जग्गा निजी व्यक्तिहरुको स्वामित्वमा हस्तान्तरण गरेको उजुरी थियो । अदालतले दर्जनौं सरकारी कर्मचारी र व्यापारीहरु दोषी ठहर गरेपनि सरकारको नेतृत्व र मन्त्रीहरूलाई नीति र निर्णयको आधारमा छुट दियो । ऋक्ष्ब्ब् ले सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री कार्यालय र विशेष अदालतका निर्णय विरुद्ध पुनरावलोकनका निम्ति मुद्दा दर्ता गरेको थियोे । त्यो कहाँ गयो रु न दोषीलाई सजाय न ठुलालाई मुद्दा नै, यस्तै हुन्छ र कानुनी राज्य रु

९ष्ष्० गिरिबन्धु चिया उद्योग भूमि घोटाला स् तत्कालीन ओलि सरकारबाट चिया उद्योगको लागि अनाधिकृत रूपमा जम्मा गरिएको भूमि ९स्क्याम० घोटाला गर्ने निर्णय गरियो । दोषी को थियोे, के भयो सजाय रु जनताबाट उठाएको अर्बौं रकमको मूल्य जनताले पाए रु त्यसको परिणाम के भयो अन्योलपूर्ण स्थिति कायमै छ ।
९ष्ष्ष्० नेपाल टेलिकम बिलिङ सिस्टम खरिद घोटाला ऋक्ष्ब्ब् ले ःम् सङ्गीता पहाडी र पूर्व ःम् सुनिल पौडेल लगायत १८ जना विरुद्ध करिब रु। ३३४।८ मिलियन ९नेपाली रुपैयाँ।३३,४८,००,०००० क्षतिपूर्ति मागसहित आरोपितहरुलाई ठेक्कामा अनियमितता र नेटवर्क बिलिङ प्रणालीमा भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाएको भएपनि न्यायपूर्ण टुंगो लागेको सुनिएको छैन ।
९ष्ख० टेरामक्स ९त्भचबmयअक० पर्यवेक्षण प्रणाली खरिद घोटाला स् वि।सं। २०८१ मा ऋक्ष्ब्ब् ले पूर्वमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत र अन्य १५ जना विरुद्ध रु ३।२१अर्ब क्षतिपूर्ति मागसहित मुद्दा दर्ता भएको थियो । यो प्रणाली नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणका लागि खरिद गरिएको थियोे । तर प्रोटोकल उल्लंघन र अत्याधिक मूल्य तोकिएको आरोप लागेको छ ।
९ख० नापजाँच न।छबिस(५०को कटौती जग्गा भ्रष्टाचार ऐन संशोधन संसदमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गरि सरकारी जग्गा हिनामिनामा समयसिमा हटाउने प्रयास भयो ।
९खष्० ठेक्का सम्बन्धी पीपीपी र सहकर्मी घोटाला स् विचाराधीन थुप्रै विषय मध्ये ठेक्का र पीपीपी परियोजना मध्यस्थता, दलाली र घुस प्रकरणका थुप्रै मुद्दा छन् । ती मध्ये धेरै निष्कर्षबिहिन छन् । यसमा ठुला भ्रष्टाचार भएका छन्, तर न्यायलय चुपचाप छ ।
९खष्ष्० सहकारीमा ठुलो धोकाधडी स् ठुलो धनराशि ठगी गर्ने स् सहकारीहरु क्रमशः सुमेरु रु। १० अर्बभन्दा बढी, देउराली रु। ६५८ मिलियन, शिवशिखर रु। १५।५ अर्बभन्दा बढी, शिव शिखर र तुल्सी गठित रु। ३०अर्ब ठगी लगायत सुरेन्द्र भन्डारी, चन्द्र लामा, भरत महर्जन, केडी उप्रेती, जीपि राई, देबकुमार नेपाली, इच्छाराम तामाङ, राम बहादुर गौतम, गिता बस्नेत समेतले संचालन गरेका सहकारीहरुले नेपाली नागरिकको खर्बौ रकम ठगी गरेका छन् । त्यो निक्षेपकर्ताको स्वामित्व भएको सम्पत्ति हो । त्यसभन्दा अरु काठमाडौं, पोखरा लगायत देशका विभिन्न स्थानमा निक्षेप राखेका नागरिक सहकारीद्वारा ठगिएका छन् । यी विषयमा खै कहाँ छ न्यायलय रु
९ष्ह० ठुला समुहविरुद्ध बिमा धोकाधडी स् “ऋन् इलेक्ट्रोनिक्स तथा युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी” बिमा क्लेम घोटाला स् ९सन् २०१२ को गोदाम आगोमा० सम्बन्धि सर्वोच्चले सन् २०२५ मार्चमा रु।४० मिलियन फिर्ताको आदेश वास्तविकतासंग नजिक होला रु कहाँ गयो । ९ह्० वाइड्बडी विमान खरिद प्रकरणमा ९रू। ४ अर्ब ३५ करोड० घोटालाका दोषीहरु कहाँ छन् र के भयो रु
९हष्० मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा वि।सं। २०७० असारमा सुरुङ्ग निर्माणको ठेक्का दिएको ९रु। ८।८१ अर्बमा काम नगरेरै उक्त रकम मध्यको ९५५ इटालियन कम्पनीले लिएर भागेको भन्ने प्रपन्च भयो । मेलम्चीमै ९४ पूर्वसचिव, ३ कर्मचारी र परामर्शदाता शिवकुमार शर्मा लगायत १८ जना विरुद्धको मुद्दा कहाँ पुग्यो । मेलम्ची आयोजना राष्ट्रकै गौरवको परियोजना भएपनि ठेक्का फेरबदल, परामर्श सेटिङ्ग, पारदर्शिताको अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय विवाद जस्ता धेरै मुद्दाहरुले यसलाई भ्रष्टाचार र अनियमितताको नमूना बनायो । ९हष्ष्० नेपाली भुटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका पठाउने आश्वासनमा ठगी स् नेपाली नागरिकबाट प्रतिव्यक्ति रु। १० लाखदेखि ५० लाखसम्म ठगी गरेको विषयमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाड, टेक नारायण पाण्डे, टोपबहादुर रायमाझी लगायत दर्जनौं राजनैतिक, प्रशासनिक उच्चस्तरका व्यक्तिहरु लगायत केहीलाई मुद्दा लगायपनि – आर्जु राणा देउवा, लगायतका व्यक्तिहरु सत्ताका शासक बनेर बसेका छन् । प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार (उनीहरुले करोडौं भन्दा बढी रकम खाएका छन् भने मानव तस्करी जस्तो अपराध गरेका छन् ।
९हष्ष्ष्० भिजिट भिसा घोटाला स् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको इमिग्रेसन भिसा नवीकरणमा अवैध रकम असुली तथा मानव तस्करी गडजोडमा ऋक्ष्ब्ब् ले इमिग्रेसन कार्यालयमा छापा मारेर लाखौं रकमसहित सचिव तिर्थराज भट्टराईलाई पक्राउ गर्‍यो । त्यस घटनामा नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम अग्रतामा भएपनि न्यायिक छानबिन गरि दन्डित गर्ने स्थिति देखिन्न वा उनका भरियाहरुलाई सामान्य सजाय हुन सक्छ । यो र यस्तै केसहरुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सत्ताको लागि सौदाबाजी भइरहेको छ । प्रचण्डले उनकै शब्दमा छानबिनप्रतिको प्रतिबद्धता आए भिजिट भिसाको विषय सहज रुपमा मिलाउन सकिन्छ भनेका छन् । केहि थान पीडकबाहेक न्यायिकतन्त्रबाट कैयौं मुद्दामा आम नेपाली नागरिक पीडित भएका छन् । निष्कर्ष
न्यायिक भ्रष्टाचार र न्याय क्षेत्रमा देखिएको घोटालाको परिणाम झन् गम्भीर हुन्छ । सर्वसाधारणले किन्न सक्नेलाई मात्र न्याय हुन्छ भन्ने अनुभूति गरेका छन् ।इमानदार नागरिक, गरिब र पीडितले न्याय पाउने आशा गुमाएका छन् । पैसाको बलमा दोषी छुट्ने र निर्दोष जेल जाने भइरहेको छ, ठगी, मानव तस्कर, ठुला अपराध जस्ता मुद्दाहरुमा दोषी उम्कन्छ । केहि न्यायधीश, प्रहरी र दलाल मिलेर न्यायिक माफिया बन्ने र रकममा आधारित फैसला हुने हुँदा कानुनको ब्याख्या पनि भ्रष्ट तरिकाले गरिएको छ । अदालतहरु सरकार, पार्टी नेताहरु र पुजीपतिको प्रभवमा चल्ने, सत्तापक्षको गलत कार्यको ढाकछोप र विपक्षमा प्रतिशोधपूर्ण फैसला हुने जस्ता परिपाटीले देशको कानुनी राज्यको औचित्य समाप्ति र कानुनी, राजनैनिक, सामाजिक प्रणालीमा भ्रष्टिकरण तथा दलाल राज्यसत्ताकै औचित्य समाप्ति भएको छ । न्याय नपाएका जनताले सडकबाट न्याय खोज्नु र कानुनसहित सत्ता हातमा लिनु अनिवार्य भएको छ । भ्रष्ट न्याय प्रणालीको स्थानमा सामाजिक वा समाजवादी न्यायप्रणाली स्थापना गर्न दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताको अन्त्य र नेपाली विशेषतासहित वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्नु नै विद्यमान न्याय क्षेत्रका विकृति रुपान्तरणको विकल्प हो ।