रवि-बालेन सहमति: भागबन्डा र सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा नटुंगिएका कारण प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमार्फत आफू सरकारमा जाने सम्भावना क्षीण भएपछि लामिछानेले बालेन्द्र (बालेन) साहलाई आगामी प्रधानमन्त्री स्वीकार गरी सातबुँदे सहमति गरेका छन्। अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन जितेर सांसद भइहाले पनि लामिछानेले शपथ लिन पाउँदैनन्। यस्तो अवस्थामा उनले पार्टीलाई बलियो बनाउनेगरी बालेनसँग सहकार्य गरेको देखिन्छ।

लामिछाने र साहले आइतबार बिहान सात बुँदे सहमतिपत्रमा हस्तारक्षर गरी मिलेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेका हुन्। लामिछाने र साहबिच सात बुँदे सहमतिसँगै नेपालको राजनीतिमा स्पष्ट ध्रुवीकरण हुने देखिएको छ।

सहमतिअनुसार रास्वपा केन्द्रीय सभापति लामिछाने रहने छन् र साह प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नेछन्। यसबाट साह रास्वपामा प्रवेश गरेको बुझ्न सकिन्छ तर यसबारे सहमतिमा स्पष्ट छैन। रास्वपाका नेताहरुले सहमतिलाई व्यापक मात्रमा प्रचार गरिरहेका छन्।

लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता महसुस भइरहेको बेला यो सहमतिले उत्साहसँगै संशय पनि बढाएको छ।

पुराना दल र नेताहरुप्रति रुष्ट मतदाता, खासगरी युवा यो सहमतिबाट उत्साहित भए पनि निर्वाचनपूर्व पार्टी र सत्तामा गरिएको भागबण्डाले संशय उत्पन्न भएको छ। जेनजी आन्दोलनको स्वामित्व कसले लिने भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला लामिछाने–साह सहकार्य र सहमतिले यसको निरुपण गर्नेछ। केही नेताले रास्वपा छाडेको अवस्थामा त्यसमा साह जोडिएका छन्।

रास्वपबाट बाहिरिने र यसमा जोडिने क्रम चलिरहे पनि सभापति लामिछानेमाथि लागेका आरोप र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण पार्टीको साख भने खस्किएको छ। यस्तो बेलामा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्रबाट जितेका साह रास्वपामा जोडिएका छन्। उनले लामिछानेले गिराएको रास्वपाको साख उकास्ने अपेक्षा गरिएको छ।

लामिछाने–साह सहमतिलाई लिएर आइतबार दिनभर विभिन्न कोणबाट बहस छलफल भइरह्यो। राजनीतिक विष्लेषकहरुले विगतमा कांग्रेस–एमाले भागबन्डाको सहमति गरी सत्तामा पुगेको र त्यसले व्यावहारिक अर्थमा मुलुकी राजनीति र जनजीवनमा खासै परिवर्तन दिन नसकेको अवस्थामा अहिले लामिछाने र साहबिच भएको सहमतिबाट पनि कुनै आशा गर्न नसकिने बताएका छन्। यो सहमति दीर्घकालीन हुने सम्भावना कम रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

विगतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुशासन, संविधान संशोधनलगायतका अजेन्डा अघि सारेर सात बुँदे सहमति गरेका थिए। त्यही सहमतिको आडमा प्रधानमन्त्री भएर ओलीले करिब १३ महिना सरकार चलाए।

भदौमा जेनजी विद्रोह नभएको भए वैशाख जेठसम्म ओली सत्तामा रहन्थे र त्यसपछि सत्तारोहणको प्रतीक्षामा देउवा थिए। तर जेनजी आन्दोलनले कांग्रेस–एमाले सहमतिलाई बढा¥यो। ओली सत्ताबाट हट्नुप¥यो, सत्ताको पर्खाइमा रहेका देउवा उल्टै जेनजी आक्रमणकारीको थिचोमिचोमा परे।

दलबाहिरबाट अन्तरिम सरकार बन्यो। अन्तरिम सरकार प्रमुख सुशीला कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, नयाँ निर्वाचन फागुन २१ का लागि तोकियो।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर साहले आफ्नो लोकप्रियतालाई रास्वपामार्फत परीक्षण गर्न लामिछानेसँग सहमति गरेका हुन्। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले २०७४ सालको चुनावमा सहमतिसहित सहकार्य गरेका थिए। त्यसबेला एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने, पार्टी एकता गर्ने, एकीकृत पार्टीमा दुवैजना अध्यक्ष हुने र मिलेर निर्वाचन लड्ने सहमति गरेका थिए। मिलेर निर्वाचनमा गएका कारण प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ सिट प्राप्त भयो। पार्टी एकता पनि भयो तर उनीहरुले पार्टी एकता र दुई तिहाइ मत सुरक्षित गर्न सकेनन्। एकतापछि बनेको नेकपा ढल्यो। एमाले र माओवादी पूर्ववत अवस्थामा फर्किए। ओली नेतृत्वको सरकार पनि ढल्यो। एमालेमा विभाजन आयो। लामिछाने र साहबिच भएको सहमति पनि एमाले–माओवदी केन्द्रको सहमति जस्तै धरापमा पर्न सक्ने टिप्पणी पनि हुन थालेको छ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी त्यो बेलाभन्दा अहिले परिस्थिति भिन्न रहेको बताउँछन्। उनले जेनजी आन्दोलनपछि वैकल्पिक राजनीतिक धारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने संशय भइरहेको अवस्थमा भएको लामिछाने–साह सहमतिलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने बताए।

उनले यसरी सहकार्य गर्नुमा दुवैजनाको बाध्यता रहेको पनि बताए। ‘बालेन साहको पार्टी थिएन। उनलाई आफूसँग जनमत छ भन्ने विश्वास छ। त्यो विश्वास रवि लामिछानेलाई पनि भयो। बालेनले पनि रास्वपामा पस्न सर्त राखे, सर्त भावी प्रधानमन्त्री र संसदीय दलको नेता आफू हुनुपर्ने थियो। यसर्थ यी दुई व्यक्तिलाई आवश्यकताले एक ठाउँमा उभ्यायो। दल भएका र नभएकाबिचको सहमति हो यो’, सुवेदीले भने।

युवा विश्लेषक नवीन तिवारी सात बुँद सहमतिका अनुहार मात्र फेरिएकाले यसबाट दीर्घकालीन स्थायित्व, उत्साह र आशाको अपेक्ष गर्न नसकिने टिप्पणी गर्छन्। ‘वैकल्पिक राजनीतिक धार कसरी आयो भन्नेमा हामीले हेर्नुपर्छ। सत्ताको भागबण्डबाट आएको धारले केही समय मनोरञ्जन त गर्ला तर राजनीतिलाई स्थायी रुप दिन सक्दैन’, तिवारीले भने, ‘युवाको जोश र भावनालाई अतिरञ्जना गरेर सत्ताका लागि भागबण्डा गर्नु उपयुक्त थिएन। यसरी भागबण्डाले फेरि पनि सत्ताबाहेक अर्को शक्ति छैन, त्यहीं नै पुग्नुपर्छ भन्ने पुराना मान्यता पछ्याएको छ।’

तिवारीले पुराना दल कांग्रेस र एमालेले विगतमा गरेको सात बुँदे सहमति घुमाइफिराई सत्ताकेन्द्रित भएको र अहिले लामिछाने र साहबिच भएको सहमति तिनै पुरानै दल शैलीको फोटोकपी भएको दाबी गरे।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल लामिछाने–साह सहमतिमा सत्ताका लागि पदको बाँडफाँट मात्रै देखिएको बताउँछन्। ‘सहमतिमा सुरुमा प्रधानमन्त्री को बन्ने? पार्टी सभापति को हुने? भन्ने मात्रै छ,’ खनाल भन्छन्, ‘त्यहाँ देशका मूल अजेन्डा छैनन्। त्यसैले पद बाँडफाँटले मात्रै मुलुकलाई नयाँ उत्साह दिन सक्दैन।’

कुनै दिन यही कुरा पहिले जस्तै घोर निराशाको कारक बन्ने दाबी उनले गरे।

एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले लामिछाने–साह सहमति नेपाललाई युक्रेनजस्तै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्रको दोस्रो तयारी भएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘भदौ २३ र २४ गतेको घटना भूराजनीतिक द्वन्द्वको गोटी बनाएर नेपाललाई युक्रेनजस्तै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्रको पहिलो चरण थियो’, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अब सोही षड्यन्त्रको दोस्रो चरणको तयारी पनि सुरु हुँदैछ।’

पोखरेलले यस्तो गम्भीर अवस्थामा संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर देशभक्त शक्तिहरू सचेत र एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नेपालमा कसले चुनाव जित्ने र को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने योजना विदेशी शक्तिले बनाउन थालेको टिप्पणी गरेका छन्। विराटनगरमा राप्रपा मोरङको जिल्ला अधिवेशन उद्घाटनका क्रममा लिङ्देनले रास्वपा र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहबिचको सहमतिलाई लक्षित गर्दै यस्तो बताएका हुन्।

उनले भने, ‘सत्ता स्वार्थका लागि विदेशीको नीति अपनाउँदा नेपाल भूराजनीतिक चक्रव्यूहमा फस्ने खतरा बढेको छ। हुँदाहुँदै अब विदेशीले आगामी निर्वाचनमा कसले जित्नुपर्छ र को प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने योजनासमेत बनाइदिन थालेका छन्।’

अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले लामिछाने–साह सहमतिप्रति टिप्पणी गर्दै विकल्प अनुहारमा होइन, विचारमा हुनुपर्ने धारणा राखेकी छन्। सहमतिपछि उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेकी छन्, ‘जब सोच र तरिका पुरानै रहन्छन्, तब विकल्पहरू पनि पुनर्चक्रित जस्ता लाग्छन्। विकल्प अनुहारमा होइन, दृष्टि र मूल्यमा हो।’

ऊर्जा मन्त्री एवं उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङले भने वैकल्पिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

पोखरामा आइतबार आयोजित पार्टी जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्दै घिसिङले यस्तो बताएका हुन्।

रास्वपा सभापति लामिछाने र काठमाडौं महानगरका साहबिच ७ बुँदे सहमति भएपछि घिसिङले वैकल्पिक शक्तिबिच एकता अपरिहार्य भएको औंल्याएका हुन्। उनले एकता वा सहकार्य गर्दा सम्मानजनक अवस्था हुनुपर्ने पनि बताए। उनले भने, ‘सबै एक भएर जानुपर्छ। सकेसम्म एक भएर जाने, नभए एउटा कार्यगत एकता गरेर जाने अवस्थामा हामी छौं।’

उनले आफ्नो पार्टीको स्वाभिमान र अस्तित्वको सवाल पनि उठाए। उनले भने, ‘उज्यालो नेपाल पार्टी सदैव एउटा सम्मानजनक उपस्थिति, आफ्नो सम्मान र स्वाभिमानलाई कायम राखेर सबैसँग सहकार्य गर्न तयार छ।’

रास्वपाका सभापति लामिछानेले सहमति नेताले खोजेको जस्तो होइन, देशलाई चाहिएको जस्तो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।