Techie IT
  • बुधबार, माघ ७, २०८२ / Wednesday, January 21, 2026
गृहपृष्ठअर्थतन्त्रजेनजी आन्दोलनको क्षति प्रतिवेदन सार्वजनिकः २३ करोडभन्दा बढी नगद जलेर नष्ट, चोरीबाट ३२ करोड क्षति

जेनजी आन्दोलनको क्षति प्रतिवेदन सार्वजनिकः २३ करोडभन्दा बढी नगद जलेर नष्ट, चोरीबाट ३२ करोड क्षति


काठमाडौं । २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा साढे २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नगद नोट जलेर नष्ट भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

अन्तरिम सरकारले गठन गरेको क्षति मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण योजना तयारी समितिको प्रतिवेदन (२०८२) ले आन्दोलनबाट भएको कुल आर्थिक क्षति २ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कुल क्षतिमध्ये ५७.५ प्रतिशत चोरी, ३०.९ प्रतिशत आगजनी र ११.६ प्रतिशत तोडफोड का कारण भएको हो । आन्दोलनका क्रममा नगदतर्फ कुल ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षति पुगेकोमा २३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको नगद जलेर नष्ट भएको उल्लेख गरिएको छ ।

चोरीका कारण मात्रै ३२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको नगद क्षति भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ भने तोडफोडबाट नगदतर्फ करिब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ ।

बहुमूल्य वस्तुमा ठूलो क्षति
सुन, चाँदी, हिरा, मोतीजस्ता बहुमूल्य धातु तथा गरगहनामा १ अर्ब २ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति चोरीबाट भएको देखिएको छ । यस्तै आगजनीबाट १३ करोड ११ लाख र तोडफोडबाट ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निजी प्रतिष्ठान र घरपरिवार बढी प्रभावित
निजी प्रतिष्ठानमा रहेको नगद तथा सुनचाँदीलगायत बहुमूल्य वस्तुमा ५६ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ, जुन निजी प्रतिष्ठानहरूले व्यहोरेको कुल क्षतिको २.६ प्रतिशत हो ।

घरपरिवारतर्फ हेर्दा सुन, चाँदी, हिरा र मोतीमा ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ, नगदमा १२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र अन्य बहुमूल्य वस्तुमा ७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रमुख कारण
प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा क्षतिको मुख्य कारण चोरी नै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। आगजनी र तोडफोडको तुलनामा चोरीबाट भएको क्षति उल्लेखनीय रूपमा बढी देखिएको छ ।

 

समितिको प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिमा चोरी, आगजनी र तोडफोडका घटनाले ठूलो असर पारेको देखाएको छ। सरकारका अनुसार क्षतिको यथार्थ विवरणका आधारमा पुनर्निर्माण र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी आगामी नीति तथा कार्यक्रम तय गरिनेछ ।



तपाईको प्रतिक्रिया

धेरैले पढेको