राजनीतिक हस्तक्षेपले थलिएको भुवनेश्वरी मावि : दुई वर्षदेखि गणित शिक्षकविहीन, शैक्षिक गुणस्तर प्रभावित

विजयनगरको ऐतिहासिक विद्यालयमा गणित शिक्षक विवादले पठनपाठन संकटमा

कपिलवस्तु — पश्चिम कपिलवस्तुको शैक्षिक इतिहास बोकेको विजयनगर गाउँपालिका–३ स्थित श्री भुवनेश्वरी माध्यमिक विद्यालय अहिले राजनीतिक हस्तक्षेप, शिक्षक सरुवा विवाद र प्रशासनिक बेथितिका कारण गम्भीर संकटमा परेको छ।
स्थानीय अभिभावक तथा शिक्षा सरोकारवालाका अनुसार विद्यालयमा लामो समयदेखि गणित शिक्षक अभाव हुँदा माध्यमिक तहको पठनपाठन नै प्रभावित बनेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर सयौं विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमा परेको भन्दै स्थानीयस्तरमा तीव्र असन्तोष बढ्दै गएको छ।

विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक मुनिजर हसन अनिवार्य अवकाशमा गएपछि रिक्त रहेको अंग्रेजी विषयको दरबन्दीलाई “विद्यालयको आवश्यकता” भन्दै गणित विषयमा रूपान्तरण गरिएको थियो। तर उक्त निर्णय शैक्षिक आवश्यकता भन्दा पनि गाउँपालिका अध्यक्ष निकट व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न गरिएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।

गणित शिक्षकका लागि सरुवा विज्ञापन खोलिएपछि विभिन्न विद्यालयमा कार्यरत पाँच जना शिक्षकले निवेदन दिएका थिए। तीमध्ये योग्यता क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका शिक्षक ओमप्रकाश चौधरी कुमीलाई प्रक्रिया अनुसार ल्याइनुपर्ने माग उठेको थियो। तर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ तौलिहवाले “अख्तियारमा उजुरी परेको” भन्दै फाइल दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको आरोप छ।
स्थानीयको भनाइ अनुसार गाउँपालिकाले चाहेको व्यक्ति योग्यता क्रममा अगाडि नपरेपछि सरुवा प्रक्रिया नै रोकिएको हो। त्यसयता मुद्दा मामिला, प्रशासनिक अलमल र राजनीतिक दबाबका कारण झण्डै दुई वर्षसम्म विद्यालयमा गणित शिक्षक व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।

विद्यालयमा माध्यमिक तहमा गणित विषयको स्थायी दरबन्दी नहुँदा विद्यार्थीको नतिजामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको बताइन्छ। गणितजस्तो कठिन र अनिवार्य विषयमा धेरै विद्यार्थी असफल हुन थालेपछि अभिभावक थप चिन्तित बनेका छन्।

स्थानीय बुद्धिजीवीहरू भन्छन्, “राजनीतिक स्वार्थ पूरा नभएपछि विद्यालयलाई नै बन्दक बनाइयो। हजारौं विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड भइरहेको छ, तर जिम्मेवार निकाय मौन छन्।”
पश्चिम कपिलवस्तुको ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा फैलाउन ऐतिहासिक योगदान दिएको यो विद्यालय अहिले राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा परेको भन्दै स्थानीयले तत्काल समाधानको माग गरेका छन्। उनीहरूले रोकिएको सरुवा प्रक्रिया अघि बढाएर योग्य शिक्षकलाई विद्यालयमा पठाउन र पठनपाठन नियमित गर्न माग गरेका छन्।

शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार ग्रामीण विद्यालयमा हुने यस्तो राजनीतिक हस्तक्षेपले सामुदायिक शिक्षामाथिको विश्वास कमजोर बनाउने मात्र होइन, समग्र शैक्षिक वातावरण नै ध्वस्त पार्ने खतरा बढाउँछ।
स्थानीयवासीको प्रश्न छ —
“विद्यालय बचाउने कि राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउने?”