Techie IT
  • शनिबार, भदौ १४, २०८२ / Saturday, August 30, 2025
गृहपृष्ठराजनितिकेपी सरकार, भ्रष्टाचारको पर्याय

केपी सरकार, भ्रष्टाचारको पर्याय


सामान्यतया सरकार जनताको अभिभावक हो । सरकारले जनताको हितमा काम गर्ने जिम्मेवारी समालेको हुन्छ । त्यसका लागि संसदीय चुनावमार्फत सरकारलाई जनताको मतद्वारा अनुमोदन गरिएको हुन्छ पनि भनिन्छ । तर सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी कुल्चेर उल्टो जनतालाई समस्यामा पार्ने अपराध गरे के होला रु यो विडम्बनाले हाम्रो देश र हामी जनता त्यसका उदाहरण बनिरहेका छौँ ।

हामीले भोगिरहेको गरीबी, विपन्नता, बेरोजगारी, युवा पलायन जस्ता देश र जनताका समस्याहरू जिम्मेवारी बिर्सेको सरकारले पैदा गरेको हो भन्दा अन्यथा हुँदैन । किनभने अहिले देशमा ुसरकार नै भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार नै सरकारु को स्थिति छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयम् गिरिवन्धू टी स्टेट र गोकर्ण रिसोर्टलाई सरकारी जग्गा सस्तोमा लीजमा दिएको लगायत यति, ओम्नी जस्ता थुप्रै भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्नताको आशंका बीच व्यापक आलोचित व्यक्ति हुन् । अघिल्लो सरकारको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले ७० करोड काण्डमा गोकुल बास्कोटा, बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विष्णु पौडेल र कोभिड सामाग्री खरिद प्रकरणमा भानुभक्त ढकाललाई उन्मुक्ति दिएका आरोपहरू निष्पक्ष छानबिनबाट पुष्टियोग्य छन् ।

यो बेला झन् भिजिट भिसा प्रकरणमा जुन मानव तस्कर जत्तिकै आपराधिक घटना हो, संलग्न गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई केपी ओलीले च्यापिरहेकै छन् । संघीय मामला मन्त्री राजकुमार गुप्ता घूस मागेको अडियो क्लिप सार्वजनिक भएपछि ओलीले जोगाउन खोज्दा खोज्दै व्यापक सार्वजनिक विरोध बीच लामो समयपछि राजीनामा दिन बाध्य भए भने बलराम अधिकारी र ओली सरकारकी पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ घूस स्वीकार गरेको अडियो क्लिप सार्वजनिक भएपछि आलोचित र विवादित छन् ।

यी भ्रष्टचारिहरू देशका कलंक हुन् । यिनलाई कठोर सजाय हुनुपर्छ । तर सरकार र केपी ओलीको जोडबलमा यस्ता अपराधहरूलाई खाली नैतिकताको विषयमा सीमित बनाउन खोजिदैछ, त्यो पनि सार्वजनिक विरोधको स्थिति हेरेर, अन्यथा यति ठूला अपराधहरू सकेसम्म केपी सरकारले गुपचुप राख्ने वा विभिन्न बहानामा सामसुम पार्ने गरेका छन् । यसले कतै यी अपराधहरूमा केपी ओलीकै संलग्नता त छैन रु गम्भीर आशंका उत्पन्न गराएको छ । अनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले आफू वा आफ्ना मान्छेलाई लपेट्ने देखेपछि केपी सरकारले उक्त प्रकरणको छानबिनलाई अगाडि बढ्न दिइरहेको छैन ।

त्यस्तै भ्रष्टाचार छानबिनका लागि राज्यले खडा गरेको एउटा निकाय छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग । केपी ओलीले संवैधानिक व्यवस्थाहरू मिचेरै उक्त आयोगमा नियुक्त गरेका प्रमुख आयुक्त छन्, प्रेम कुमार राई । उनी पनि भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्त छैनन् । हालै विशेष अदालतले राईमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसलामा अख्तियार प्रमुख राईमाथि विशेष अदालतले प्रश्न उठाएको हो । उनले आफूलाई जोगाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मार्फत विशेष अदालतमा ुचयनमुखी अभियोजनु दर्ता गराएको जुन समान न्यायको सिद्धान्तविरूद्ध भएको विशेष अदालतको ठहर छ भने वाइडबडी जहाज घोटाला, नेपाल आयल निगम जग्गा घोटाला, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतमा मुछिएका अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई आवश्यक छानबिन र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमै पनि उजुरी दर्ता भएको छ ।

यी जगजाहेर प्रकरणहरूले केपी सरकार भ्रष्टाचारको पर्याय भएको पुष्टि हुन्छ जुन देश र जनतामाथिको जघन्य अपराध हो । आजको सुचना र सञ्चारको विकासले केपी ओली र उसले चलाइरहेको सरकारका देश जनता विरोधी कर्तुतबारे सबै सचेत भइरहेको स्थिति छ । सरकारको बल र राज्यका भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाहरू जस्तैस् अख्तियार, अदालत आदिसँग जति चोचोमोचो मिलाए पनि एकदिन केपी ओलीले दण्डित हुनैपर्ने छ । समय सधैँ यस्तै रहनेछैन ।



तपाईको प्रतिक्रिया