नेपालको जेन–जी नेतृत्व निर्णायक मोडमा: अर्जुन शाहीको टिमले सरकारसँग सहकार्य वा देशव्यापी आन्दोलनबारे केही दिनभित्र फैसला गर्ने

काठमाडौं | नेपालको राजनीतिक संक्रमणकाल फेरि एक निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ। अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रियाका सह–संयोजक अर्जुन शाही नेतृत्वको जेन–जी रिभोलुशन टिमले वर्तमान सरकारसँग सहकार्य जारी राख्ने कि देशव्यापी निर्णायक आन्दोलनको बाटो रोज्ने भन्ने विषयमा केही दिनभित्र अन्तिम निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
यो निर्णय त्यस्तो समयमा आउँदैछ, जब जेन–जी रिभोलुशनले देशभर ४ लाखभन्दा बढी सक्रिय सदस्य संगठित गरिसकेको दाबी गरेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, यो संख्या र संगठनात्मक पहुँचले जेन–जी आन्दोलनलाई अब केवल विरोधको स्वर होइन, नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिमध्ये एकका रूपमा उभ्याएको छ।

आन्दोलनबाट राजनीतिक दबाबसम्म
जेन–जी रिभोलुशन गत वर्ष विद्यार्थी नेतृत्वमा सुरु भएको आन्दोलन हो, जसले सुशासन, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक प्रणालीमा संरचनात्मक सुधारको माग उठाएको थियो। आन्दोलनपछि सरकार र जेन–जी नेतृत्वबीच संवाद र सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको आरोप जेन–जी पक्षले लगाउँदै आएको छ।

अर्जुन शाही नजिकका स्रोतहरूका अनुसार, अहिलेको बहस सरकारसँग संवाद जारी राख्ने कि दबाबलाई पुनः सडकमा केन्द्रित गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ।
“संवाद असफल भएको होइन,” टिमसँग नजिक रहेका एक व्यक्तिले भने,
“तर संवादले परिणाम दिन नसकेपछि विकल्पबारे गम्भीर सोच आवश्यक हुन्छ।”
४ लाख सदस्यको अर्थ के हो?
४ लाख सक्रिय सदस्यको दाबी गरिएको जेन–जी नेटवर्क नेपालका अधिकांश जिल्ला र शहरी केन्द्रहरूमा फैलिएको छ। यसले आन्दोलनलाई आकस्मिक विरोधभन्दा बाहिर निकालेर दीर्घकालीन राजनीतिक दबाबको संरचनामा रूपान्तरण गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।
राजनीतिक विश्लेषक हरि भट्टराई भन्छन्,
“यो आन्दोलन भावनात्मक आक्रोश होइन। यसको आफ्नै संगठन, नेतृत्व र एजेन्डा छ। त्यसैले यसलाई नजरअन्दाज गर्नु सरकारका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।”
सहकार्य—तर सर्तसहित
जेन–जी नेतृत्वका अनुसार, सरकारसँग सहकार्यको विकल्प पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छैन। तर त्यो सहकार्य समयसीमा, मापनयोग्य सुधार र सार्वजनिक जवाफदेहितामा आधारित हुनेछ।
यदि सरकारले ठोस नीति सुधार र कार्यान्वयन देखाउन असफल भयो भने आन्दोलनको विकल्प खुला रहने स्पष्ट सन्देश दिइएको छ।
शाही नेतृत्वको टिमले आफ्नो निर्णयलाई सत्ता परिवर्तनभन्दा माथि राख्दै आएको छ।
“यो सरकार गिराउने वा जोगाउने विषय होइन,” टिम नजिकका एक सदस्य भन्छन्,
“यो राज्यका संस्थाहरूलाई काम गर्ने बनाउने विषय हो।”
सरकारका लागि दबाब बढ्दो
सरकारभित्र पनि जेन–जी नेतृत्वको सम्भावित निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको छ। नाम नखुलाउने सर्तमा एक सरकारी अधिकारीले भने,
“यदि जेन–जी टिमले आन्दोलनको बाटो रोज्यो भने त्यसले राजनीतिक स्थायित्वमा प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले यो निर्णयलाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ।”
क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टि
दक्षिण एशियामा युवा नेतृत्वमा आधारित राजनीतिक आन्दोलनहरू पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएका छन्। बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानका अनुभवसँग तुलना गर्दै विश्लेषकहरू भन्छन्—नेपालको जेन–जी आन्दोलन पनि त्यसै प्रवृत्तिको हिस्सा हो, जहाँ युवा पुस्ताले संस्थागत राजनीतिप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन्।
Al Jazeera र BBC जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले पछिल्ला वर्षहरूमा दक्षिण एशियामा देखिएको युवा असन्तोष र शासनप्रतिको अविश्वासलाई प्रमुख क्षेत्रीय प्रवृत्तिका रूपमा उल्लेख गर्दै आएका छन्।

आगामी दिनहरू किन निर्णायक छन्
केही दिनभित्र सार्वजनिक हुने अर्जुन शाही नेतृत्वको टिमको निर्णयले वर्तमान सरकारको सुधार क्षमतामाथि युवा नेतृत्वको राजनीतिक भविष्यमा र नेपालको समग्र राजनीतिक दिशामा दूरगामी प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सहकार्यको निर्णय भएमा सरकारमाथि सुधार कार्यान्वयनको ऐतिहासिक दबाब पर्नेछ। आन्दोलनको बाटो रोजिएमा नेपाल पुनः व्यापक राजनीतिक गतिशीलताको चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ।
प्रश्न अब स्पष्ट छ—नेपालको राज्य संयन्त्रले संगठित युवा शक्तिको सुधार मागलाई सम्बोधन गर्छ, वा ४ लाख सक्रिय सदस्यको आवाज फेरि सडकमा सुनिन्छ?